RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ CIBIL ਸਕੋਰ…
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Credit Reporting System) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ…
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Crediyt Score) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ – ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ – ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ – ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ‘ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 300 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੋਰ – ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ – ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ – ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ UPI ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
