ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ…

ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 34.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹23 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹11.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਅਵਾਨ, ਐਫਬੀਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦ ਮਹਿਮੂਦ ਲੰਗਰੀਆਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇਮਦਾਦ ਬੋਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 11.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 11.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹3.48 ਬਿਲੀਅਨ, ਅਲਾਈਡ ਬੈਂਕ ₹2.95 ਬਿਲੀਅਨ, ਬੈਂਕ ਅਲ-ਹਬੀਬ ₹2.95 ਬਿਲੀਅਨ, ਸੋਨੇਰੀ ਬੈਂਕ ₹1.2 ਬਿਲੀਅਨ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ₹870 ਮਿਲੀਅਨ, ਐਮਸੀਬੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ₹140 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ₹52 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ?
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ (FBR) ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 99D ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 99D ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ (ਅਣਉਚਿਤ) ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 99D ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।