8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.92 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੁਣਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਚੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
