ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ! CBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ PIL ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ HC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ‘ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ’ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਰਾਹੁਲ) ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ‘ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ’ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।
