Panchayat elections- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ

Panchayat elections cancelled- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ (Panchayat elections cancelled) ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉਤੇੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।