ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ NFCSF ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 23.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਪਰ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ (NFCSF) ਨੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ” ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024-25 ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 33.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। NFCSF ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 33.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।’ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। NFCSF ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਕੇ 78.6 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 88.5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 80.9 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 49.5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39.1 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
NFCSF ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਿੜਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ 83 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਾਂ 140-150 ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
