ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ RBI ਦੇਵੇਗਾ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਗਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀ!
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, Ministry of Statistics ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ, 7-9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗੇ ਈਐਮਆਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 5.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਖਾਦਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
