TDS Rules From April 1: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TDS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ FD ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਡੀਐਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਆਵਰਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿੱਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੀਡੀਐਸ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
