ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PMFBY (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ…
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ PMFBY ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ PMFBY ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ।
ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PMJAY) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
