ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼…
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (FRRO) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ Background Verification ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ‘ਫਾਰਮ ਬੀ’ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ FRRO ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਸੋਧ) ਆਦੇਸ਼, 2016 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ…
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਫਾਰਮ ਸੀ’ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ FRRO ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
