1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ…
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟੈਗ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR)-FASTag-ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਬੈਰੀਅਰ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਡਵਾਂਸ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ANPR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘FASTag ਸਿਸਟਮ’, ਜੋ ਟੋਲ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
