ਹੁਣ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ,ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ…
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਰੀਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ…
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਮੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ…
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਰਵਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ…
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਟਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗਾ।
