ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ…
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- First Published :
