ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS)। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (QIP) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ DIPAM (ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। DIPAM ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (RFP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
