ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜੇਜ (MSEs) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (REs) ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਟਰਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ…
RBI ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਟੀਅਰ-1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, MSE ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ?
