ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8th Pay Commission ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8th Pay Commission 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8th Pay Commission ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ?
ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 6ਵੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5ਵੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Pay Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
