ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਬਣੀ । ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵੰਦਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ, ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
