ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਵੇਚੇਗੀ 61% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Private
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ (IDBI Bank) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
**
2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
**ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, DIPAM ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ IDBI ਬੈਂਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
2024 ਵਿੱਚ IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 3,64,271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4,11,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,51,113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ LIC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
