ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ-ਈਦ (ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ-
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ)
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ (Annual Account Closing) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
