ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 113 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ.-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
