ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ UK ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ?
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 73% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ਼: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ, ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ
Border Security Asylum and Immigration Bill ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, 77 ਤੋਂ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਖੁਦ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
