ਹੁਣ Rent Agreement ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ… ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Rent Agreement) ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ

• 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 2% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

• 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ 2% ਡਿਊਟੀ

• 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ 2% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

• 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ 2% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

• 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ 2% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

• 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 7% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ