ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ UCC
UCC ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਸੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। UCC ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ
UCC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ UCC ਕਾਨੂੰਨ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UCC ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
UCC (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
UCC ਦਾ ਉਦੇਸ਼:
ਸਮਾਨਤਾ: ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਆਂ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ: ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ।
UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
