ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ! ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ…

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, NHAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਆਜ’ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

…ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ…
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ , ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਦੁਆਰਾ 1997 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।