ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ – News18 ਪੰਜਾਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੋਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦਾ ਦਾਇਰਾ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
PMGKAY ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ PMGKAY ਲਈ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, DFPD ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨੂੰ DGlT (ਸਿਸਟਮ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ DGIT (ਸਿਸਟਮ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ( I-T) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ DFPD ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ I-T ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ DGIT (ਸਿਸਟਮ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, DFPD ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਢੰਗ DGlT (ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ DFPD ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, DGIT (ਸਿਸਟਮ) DFPD ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਿਧੀ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। PMGKAY ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
