ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ NPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਪਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਲ ਕਾਰਪਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 8.5% ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਫਾਲਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
