ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ (Suitable) ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਊਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1077 ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ।
