ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਓਥੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 107 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- First Published :
