Modi Cabinet Decision: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਅ ਜੂਟ (raw jut) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਅ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 67% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 315 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਾਅ ਜੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਟ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
-ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ (ਕੱਚੇ ਜੂਟ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2025 ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
– ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
