ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ?

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4-7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 6.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.25% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। MPC 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ₹ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ Liquidity ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ Liquidity ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਵਿੱਚ 50 bps ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵੈਪ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ।

ब्याज दर कटौती से क्या होगा असर?
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर फरवरी MPC बैठक में रेपो रेट घटता है, तो इससे डिमांड को मजबूत करने में मदद मिलेगी. खासकर तब, जब सरकार ने ₹12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को टैक्स में राहत दी है. ब्याज दर कम होने से लोन सस्ता होगा, जिससे कंजम्प्शन और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा. भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों का सबसे निचला स्तर होगा. इससे पहले दिसंबर में आरबीआई ने भी GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया था. IDFC फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता के मुताबिक, “जनवरी में सब्जियों की कीमतों में गिरावट से खुदरा महंगाई दर 4.5% तक आ सकती है, जिससे ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ हो सकता है.”

ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ?
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50-75 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-50 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ‘ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ’ ਤੋਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।