Modi government approved the 8th pay commission, ghee lamps will be lit in the homes of thousands of employees. – News18 ਪੰਜਾਬੀ

Modi Cabinet Decision: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8ਵੇਂ Pay Commission ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵੇਂ Pay Commission ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵਾਂ Pay Commission ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3,985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ Pay Commission ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ Pay Commission ਦਾ ਗਠਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। 7ਵੇਂ Pay Commission ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ Pay Commission ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।