ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1992 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
