ਕਰੋੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਾਲੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਲਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਾਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਹਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2030 ਤੱਕ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 3.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.61 ਲੱਖ ਟਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ, 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 207.45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 1.534 ਲੱਖ ਟਨ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2030 ਤੱਕ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
