8th Pay Commission ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ…
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਲ 18 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਫੈਸਲੇ…
ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।’ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਰੋਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।
