ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਤੇ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਲਵਿਦਾ! ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ PMLA ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
