ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਗਠਿਤ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Rate)- ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ (Economic Conditions)- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Performance of Employees)– ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ (Market Salary)– ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
