ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ (ਮੈਸੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਯਾਨੀ IMEI ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ…
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ Telecom Identifiers ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਫਸਰ (CTSO) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- First Published :
