ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। 2 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
