ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੇਥ ਸਰਫੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਮੁਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗਿਦੌਰ ਦੇ ਗੁਗੁਲਡੀਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੇਡਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁੱਲੋ ਤਾਂਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਲੋ ਤੰਤੀ ਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਲੋ ਤਾਂਤੀ ਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁੱਲੋ ਤੰਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਲੋ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ QR ਕੋਡ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਅੰਕੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੇਬਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
