ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਉਡੀਕ, 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਘਰ – News18 ਪੰਜਾਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਡੀਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,550 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,150 ਫਲੈਟ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੀਡੀਏ ਨੇ ਮਧੂਬਨ ਬਾਪੂਧਾਮ, ਡਾਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਯੂਪੀਪੀਸੀਐਲ, ਯੂਪੀ ਜਲ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਧੂਬਨ ਬਾਪੂਧਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 856 ਫਲੈਟ, ਡਾਸਨਾ ਵਿੱਚ 432, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1,200, ਨੂਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 400 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ PMAY ਅਧੀਨ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਏ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CREDAI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CREDAI) ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। CREDAI ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CREDAI-NCR ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲਈ 10% ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਐਲਆਈਜੀ ਲਈ 10% ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। EWS ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ LIG ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, GDA ਬੋਰਡ ਨੇ PMAY ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ।
