ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ CA ਦੀ ਲੋੜ!, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ITR Filing Rules: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
Central Board of Direct Taxes ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Central Board of Direct Taxes (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ $123 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Assessment Year ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਵੇਗਾ Tax Year
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਮਦਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ CA ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਲੈੱਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
