PM ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। PMAY 2.0 ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (CLSS) ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS), ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ (LIG), ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ (MIG) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMAY 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

EWS: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
LIG: ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
MIG: ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ NPA (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  ਜੇਕਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• PMAY ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

• PMAY ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMI ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EWS ਅਤੇ LIG ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 6.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

EMI ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ, COO, IMGC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PMAY ਸਬਸਿਡੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।