ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੱਕੇ!, ਟਰੰਪ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ?

Is US Birthright Citizenship Under Threat? ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਨਬੀਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।” ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਹ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (jus soli) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ‘ਚੁੰਬਕ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। NBC ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਾਈਕਲ ਲੇਰੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਾ ਬਲੈਕਬਰਨ ਵਰਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।