1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ? ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ … – News18 ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ?
ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ…
16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ?
ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.08 ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37,440 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,720 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 186% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 25,740 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ…
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
