ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ…ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (KIADB) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। KIABD ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 2019 ਵਿੱਚ, KIABD ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

2003 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ 2003 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ (44ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਣਨਾ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।