ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹69,515 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ 69,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 1,350 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੈੱਸ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਵਿੰਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ (FIAT) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।