National

ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਾਅ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ…
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 90 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button