ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਧੜਾਧੜ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀਜ਼ੇ – News18 ਪੰਜਾਬੀ
H-1B Visa: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,86,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 72.3% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ “ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ” ਨੂੰ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ” ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
F-1 ਤੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ
ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
