‘ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ’ …ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਹਿੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਲਕਸ਼ੰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ‘ਆਰਟੀਕਲ 300A’ ਯਾਨੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਸੰਜੇ ਐਮ ਨੂਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਲਕਸ਼ੰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਸੰਜੇ ਐਮ ਨੂਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਕਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।