Rent Agreement ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਣਵਾਉਣ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਡਰ

ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
‘ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
‘ਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਡੀਡ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ।